नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच को लेकर दायर की गई याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हिंसा में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार मामले को देख रही है. इस बारे में सरकार को ज्ञापन दीजिए. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा.
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हमने पीएम का भी बयान देखा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. कानून अपना काम करेगा. हम दखल नहीं देना चाहते. आप सरकार से अपील करें. बता दें कि वकील विशाल तिवारी ने दिल्ली में हिंसा मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग बनाने की मांग की थी. उनका कहना था कि इस आयोग की अगुआई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करें. इनके अलावा इसमें दो रिटायर जज हाईकोर्ट के होने चाहिए. यह आयोग सबूतों को जुटाए और तय समय में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे. उनकी याचिका में हिंसा और राष्ट्रध्वज के अपमान के जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की गई थी.
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