नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को वीडियो लिंक के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होना चाहिए. किसान, प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए. राहुल ने कहा कि सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं पैसे की जरूरत है. बच्चा जब रोता है तो मां उसे लोन नहीं देती, उसे चुप कराने का उपाय निकालती है, उसे ट्रीट देती है. सरकार को साहूकार नहीं, मां की तरह व्यवहार करना होगा. उन्होने कहा कि अभी तूफान आया नहीं है, आने वाला है, देश को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है. इसमें सबको चोट लगेगी. अगर सरकार ने उन्हें पैसा नहीं दिया और मांग तेज नहीं हुई तो आगे बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है.
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केंद्र के आर्थिक पैकेज में कर्ज की बात तो है लेकिन इससे मांग नहीं बढ़ेगी. प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि पैसा जनता की जेब तक जाए. मेरी मांग है कि सरकार एक बार फिर से इस पैकेज की समीक्षा करे. उन्होने कहा कि कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने की वजह से एजेंसियों की नजर में भारत की रेटिंग कम हो जाएगी. मेरा मानना है कि फिलहाल भारत के बारे में सोचिए, रेटिंग के बारे में नहीं. भारत के सभी लोग अगर ठीक रहेंगे तो एक बार फिर से मिलकर काम करेंगे और रेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगा. उन्होने कहा कि लॉकडाउन पर केंद्र सरकार को समझदारी से कदम उठाना चाहिए. खोलना है तो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए फैसला करना चाहिए. उन्होने कहा कि कोरोना संकट में मांग और आपूर्ति दोनों बंद हैं. सरकार को दोनों को रफ्तार देनी है. अब सरकार ने जो कर्ज पैकेज की बात कही है, उससे मांग शुरू नहीं होने वाली है. क्योंकि, बिना पैसे के लोग खरीद कैसे करेंगे. मांग को शुरू करने के लिए पैसा देने की जरूरत है. ‘न्याय’ जैसी योजना इसमें मददगार साबित हो सकती है.
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I have heard that the reason behind not giving money is ratings. It is being said that if we increase our deficit today, the foreign agencies will downgrade our ratings: Rahul Gandhi, Congress https://t.co/BvKhzUf83O
— ANI (@ANI) May 16, 2020
