नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश (UP) विधानसभा चुनावों में आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक न करने में कई नेताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. यूपी विधानसभा चुनाव के मामले में अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, जेपी नड्डा, मायावती, अरविंद केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के नेताओं और मुख्य चुनाव आयोग पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाकर याचिका दायर की गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट (SC) ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम देश नहीं चला सकते. वहीं, चुनावों में वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के मुफ्त वादों की बरसात पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को खूब सुना दिया. चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी दल इस पर रोक लगाना नहीं चाहती है क्योंकि सभी ऐसा करना चाहती है. अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर लपेटा. पीठ ने कहा कि पिछले कई सालों से कोई भी इस पर इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है.
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