रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षाकर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह कमेटी शिक्षाकर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रताओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसी तरह कोविड-19 के दौरान सेवा में लिए गए कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा-निरंतरता और उनकी सेवा शर्तां के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह कमेटी भी इन स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा निरंतरता और सेवा शर्तां के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण
रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में आगामी 11 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके तहत् न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य मामले, जलकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रैफिक चालान मामले, श्रम एवं बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण के लिए प्रकरण रखे जाएंगे. यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली 11 सितम्बर की लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है.
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