रजिंदर खनूजा
पिथौरा. स्थानीय जनपद पंचायत के तहत ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने मिलने वाले प्रति बैठक भत्ता 500 की जगह 2000 रुपए और पंचों के लिए निर्धारित 100 रुपए प्रति बैठक भत्ता की जगह 200 रुपए निकालकर शासन द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले फण्ड पर एक बार फिर सेंध लगाई है. इस बात की पुष्टि सचिवों ने भी की है, वहीं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस संबंध में किसी भी जानकारी से इनकार किया है. अनियमितता एवं आर्थिक गड़बड़ी के लिए पूरे प्रदेश में जानी जाने वाली जनपद पंचायत पिथौरा में एक बार फिर नियम विरुद्ध राशि आहरण की जानकारी मिल रही है.
बताया जा रहा है कि जनपद क्षेत्र की करीब सभी ग्राम पंचायतों से दीपावली के आसपास सरपंच एवं पंचों के लिए नियम विरुद्ध धनराशि आहरण कर ली गई है. इस आहरण के समय कुछ सचिवों द्वारा आपत्ति लगाए जाने पर उन्हें अन्य पंचायतो में भी इसी तरह राशि आहरण करने की जानकारी देकर आहरित कर ली गई. विकासखण्ड के दूरस्थ पंचायत के एक सचिव ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक माह में एक बार ली जा सकती है. जिसके लिए वे अब तक सरपंच के लिए 500 रुपए एवं पंच के लिए 100 रुपए ही निकालते आए हैं. पर इस बार सरपंचों ने उन्हें अचानक बैठक भत्ता निकालने का निर्देश दिया.
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ज़ब सचिव उक्त दर से भत्ता निकालने लगे तब सरपंचों ने उन्हें 2000 एवं पंचों के लिए 200 प्रति बैठक निकालने कहा. वह भी सात महीने का भत्ता एक साथ निकलवाने कहा गया. इस संबंध में सचिवों के अनुसार उन्होंने ज़ब मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मार्गदर्शन चाहा तो उन्होने उन्हें मौखिक में ही अपने विवेक से निर्णय लेने कहा. जिस पर सचिवों ने सरपंचों के अनुसार निर्णय लेते हुए 7 माह का बैठक भत्ता 14000 सरपंच एवं 1400 रुपए पंचों हेतु निकलवा लिए. ज्ञात हो कि विगत वर्ष भी 14वें वित्त मद से स्थानीय जनपद क्षेत्र के तहत पंचायतों द्वारा एक साथ सप्ताह भर के भीतर ही करोड़ों रुपए आहरण कर लिया था जिसकी जांच भी हुई थी पर नतीजा सिफर ही रहा था.
प्रति बैठक 500 एवं 100 का नियम : डड़सेना
इस संबंध में cgjanadesh.com को पंचायत मामलों के विशेषज्ञ पूर्व सेवानिवृत्त पंचायत एवं समाज शिक्षा अधिकारी एसके डड़सेना ने बताया कि नियमानुसार छग शासन के अनुसार पंचायतों में प्रति माह कम से कम एक बैठक एवं आवश्यक्ता अनुसार अधिक बैठक तक की जा सकती है. इन बैठकों में सरपंचों को 500 एवं पंचों को 100 रुपए प्रति बैठक भत्ता निर्धारित किया गया है. इनमें जिस माह चार या अधिक बैठकें होती हैं इनमें सरपंच को चार एवं पंचों को दो बैठक की भत्ता पात्रता होगी. पर बैठक के तत्काल बाद बैठक की तारीख एवं उपस्थिति की जानकारी जनपद अधिकारी को देना अनिवार्य है.
पंचायत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही सरपंच एवं पंचों का मानदेय शासन के निर्देशानुसार आबंटित की जाती है. ये मानदेय मात्र उन्हें ही प्राप्त होगा जो पंचायत की बैठक में उपस्थित रहेंगे. अनुपस्थित पंच या सरपंच मानदेय के पात्र नहीं होंगे. पंचायत अधिनियम में एक यह नियम भी आश्चर्यजनक है कि जिस माह किसी कारणवश 2 से अधिक बैठके होंगीउनमें सरपंच को तो 4 बैठकों का मानदेय दिया जा सकता है पर पंचों को मात्र 2 बैठकों का मानदेय ही मिलेगा. यहां सवाल यह उठता है कि यदि सरपंच दो अतिरिक्त बैठकें लेता है तो पंचों के बिना बैठक कैसे होगी.
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पिथौरा जनपद में अनियमितताओं का अंबार
पिथौरा जनपद पंचायत क्षेत्र में इसके पूर्व भी शौचालय निर्माण में भारी गड़बड़ी, प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता, पंचायत चुनाव के ठीक पहले 14वें वित्त मद की राशि का बगैर अनुमतिपूर्ण आहरण सहित अनेक शिकायतें हो चुकी हैं पर शिकायतों के बाद मात्र अफसर ही बदले गए कभी किसी ठोस कार्रवाई की खबर नहीं है.
मुझे जानकारी नहीं : सीईओ
दूसरी ओर स्थानीय जनपद पंचायत अधिकारी प्रदीप प्रधान ने cgjanadesh.com को बताया कि पंचायतों ने कितना आहरण किया है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. यदि शिकायत होगी तो जांच करवाई जाएगी. ज्ञात हो कि जनपद अधिकारी पूरे जनपद क्षेत्र हेतु नियमों का पालन कराने शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं पर उन्हें ही राशि आहरण की जानकारी नहीं होना आश्चर्यजनक है. जो कि उक्त अधिकारी की कार्यशैली एवं नियंत्रण क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है.
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