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दूरसंचार कंपनियों को AGR मामले में मिली राहत, ऑटो सेक्टर के लिए PLI योजना को मंजूरी

Published on: September 15, 2021
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नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सरकार ने कई अहम फैसले लिए. प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को राहत मिली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पैकेज को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार टेलीकॉम उद्योग के लिए एक लंबी अवधि के राहत पैकेज पर काम कर रही थी. इसके अलावा ऑटो और ड्रोन सेक्टर को भी राहत मिली है. ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएलआई योजना में 26,058 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है.

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ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है. योजना में 20 उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और कन्वेंशनल व्हीकल में लगने वाले कंपोनेंट, दोनों शामिल हैं. पीएलआई योजना के मुताबिक, केंद्र अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन देगी और कंपनियों को भारत में बने उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति मिलेगी. इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है. ठाकुर के मुताबिक इससे एडवांस ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और सात लाख सात हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. कंपनियों को स्कीम का फायदा उठाने के लिए अगले पांच सालों में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा.

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