रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत दूसरे बजट को जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष नारायण कुर्रे एवं महामंत्री प्यारेलाल साहू ने विकासोन्मुखी करार देते हुए गाँव, गरीब, किसान, युवा सहित सर्वजन हितैषी वाला बजट बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है. नेता द्वय ने कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ-साथ सुपोषण पर जोर दिया गया है. छत्तीसगढ़ की 85 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है. छत्तीसगढ़ राज्य में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी जैसी योजनाओं से 85 प्रतिशत लोगों की आय बढ़ाने और 85 प्रतिशत जनसंख्या की आय बढ़ाकर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का संकल्प मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बजट से स्पष्ट है.
http://सालों पुराने टैंकर को बनाया संपवेल, शहर की 70 हजार आबादी को अब 3 टाइम मिलेगा पानी
आईआईटी एम्स में अध्यनरत छत्तीसगढ़ के छात्रों की फीस वहन करने के राज्य सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि यह युवाओं और छात्रों के प्रति कांग्रेस सरकार की विजन को दर्शाता है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट में किसानों को अंतर की राशि देने के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान कर किसानों के प्रति कांग्रेस संकल्प को एक बार फिर से दोहराया है. आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान, महतारी जतन योजना के लिए 31 करोड़ का प्रावधान, सीएम सुपोषण योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान से स्पष्ट है कि महिलाएं और बच्चे कांग्रेस सरकार के एजेंडे में सबसे पहले है. भूपेश सरकार का यह बजट नई पीढ़ी को समर्पित है. इस साल भी युवा महोत्सव के लिए 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है. अंतराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 10 करोड़ का प्रावधान, नागरिकों को उनके घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरूआत की जा रही है. नगरीय निकाय में मुख्यमंत्री मितान योजना के द्वारा युवा शक्ति को नागरिकों की भलाई कर अभिनव प्रयोग इस बजट की सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है. सिंचाई के लिए महानदी परियोजना के लिए 237 करोड़ रुपए और कुनकुरी जलाशय के लिए 71 करोड़ के बजट प्रावधान और 2028 तक सिंचाई 13 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 28 लाख हेक्टेयर किए जाने के फैसले का भी स्वागत किया है.
http://मकान, भू-खण्ड और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट का ब्रोशर संलग्न करना अनिवार्य, आदेश जारी