नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. मोदी कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में PLI स्कीम लागू करने का फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में करीब 10 हजार 9 सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट ने PLI स्कीम के तहत इसे मंजूरी दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई.
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उन्होंने कहा कि यह फैसला इस क्षेत्र में भारत को ब्रांड बनाने व आगे बढ़ाने के साथ रोजगार की संभावनाएं विस्तृत करने और देश की वैश्विक स्तर पर और उत्पादन में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से करीब ढाई लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा. केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत के फूड ब्रांड की दुनिया में पहचान बनाई जाए. उन्होने कहा कि इस फैसले से किसानों को लाभ होगा. नए कृषि कानूनों के तहत भी किसानों को ऑप्शन दिया गया है कि वो किसी भी तरह की मंडी में अपनी फसल बेच सकते हैं. इसी सोच के पीछे कोशिश है कि देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए.
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गोयल ने कहा कि भारत का ब्रांड दुनिया भर में कैसे पहुंचे, जो इंटरनेशनल क्वालिटी को पूरा करता हो, जब ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा तो किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा और रोजगार का भी सृजन होगा. पीयूष गोयल ने कहा कि इसमें मरीन प्रोडक्ट भी शामिल हैं, जिससे तटीय राज्यों में मत्स्य उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि आज भारत 3 लाख करोड़ रुपए का एग्री बेस्ड प्रोडक्ट का निर्यात करता है, जिसे बढ़ाकर 6 लाख करोड़ करने की योजना है. इस स्कीम से तत्काल 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पाद बढ़ सकता है.
Today PLI (Product-Linked incentive) announced for food processing industry. Decision taken to ensure remunerative prices to increase & build India brand in food processing, increasing employment potential & making it global & manufacturing champion: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/lYQ0kRA6eN
— ANI (@ANI) March 31, 2021
