नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयरहाउस, पावर ग्रिड पाइपलाइन जैसी सरकारी बुनियादी ढांचा संपत्तियों को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लीज पर देकर केंद्र सरकार करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्रोग्राम की शुरुआत की. वित्त मंत्री ने कहा कि इन एसेट का ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगा, बस इन्हें कमाने के लिए ही पार्टियों को दिया जाएगा, जिसे वे कुछ साल के बाद वापस कर देंगे.
http://आत्ममुग्ध मुखिया की चाटुकारिता में सभी हदें लांघ दी कांग्रेस ने : अनुराग
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन केंद्र सरकार के अगले 4 साल में एसेट से कमाई की एक योजना है. निजी क्षेत्र ऐसे बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे और उस पर कई साल तक कमाई करेंगे. एक निश्चित समय के बाद वे इन एसेट को सरकार को वापस करेंगे. राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, पावर ग्रिड पाइपलाइन समेत 6 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा संपत्तियों के मोनेटाइजेशन की योजना को मोदी सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है. NMP में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट यानी तैयार बुनियादी ढांचे से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है.
http://मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गढ़ा जा रहा नया खुशहाल छत्तीसगढ़ : अग्नि
