नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार का हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए इन फैसलों की जानकारी दी. उन्होने बताया कि सरकारी बैंक जिसमें 1482 ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है. इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया. इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रुपए तक सुरक्षित रहेगी. मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन की ब्याज की दरों में 2% की छूट दी जाएगी. इससे 9.37 करोड़ लोगों फायदा होगा.
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उन्होने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा. इससे बुध सर्किट में पर्यटन बढ़ेगा. ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया गया है. अब ओबीसी आयोग 31 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट दे सकता है. कमीशन को पिछड़ा वर्ग की सब-कैटेगरी के मामले की जांच के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा. पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई. इसके तहत सरकार कर्ज लेने वालों को ब्याज में 3% की छूट देगी. अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को निजी सेक्टर के खोलने की मंजूरी दी गई. इसके लिए एक नया संस्थान बनाया जाएगा. इसका नाम इंडियन नेशनल स्पेस, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर होगा. यह संस्थान स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट कंपनियों की मदद करेगा.
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Govt banks, including 1482 urban cooperative banks & 58 multi-state cooperative banks, are now being brought under supervisory powers of Reserve Bank of India(RBI); RBI's powers as they apply to scheduled banks will apply for cooperative banks as well: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/wQtNpWVMOw
— ANI (@ANI) June 24, 2020
