नई दिल्ली. मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद गुरुवार को पहली कैबिनेट बैठक में किसान, कोरोना आदि के मुद्दे पर अहम फैसले लिए गए. कोरोना से लड़ाई के लिए 23,123 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया है. इसके अलावा, एक लाख करोड़ रुपए को मंडी के जरिए से किसानों तक पहुंचाया जाएगा. कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारियां दीं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तीकरण चाहती है. सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा. वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है.
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कृषि मंडियों को और संसाधन दिया जाएगा. मंडियां खत्म नहीं होने वाली हैं. तोमर ने कहा कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है, जहां नारियल की खेती होती है. नारियल का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए नारियल बोर्ड 1981 में बना था. इस बोर्ड में सरकार संशोधन करने जा रही है. बोर्ड का अध्यक्ष किसान पृष्ठभूमि से होगा और वह जमीन की हालात को सही से समझ सकेगा. इसके अलावा, एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ बनाया जाएगा. बोर्ड में दो तरह के सदस्य होंगे. केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मंडियां इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि हेल्थ सेक्टर में अहम फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है. बीस हजार नए आईसीयू बेड को तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए इमरजेंसी पैकेज पर फैसला लिए जाने की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना के लिए 23,123 करोड़ का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज बनाया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए से कोविड की मॉनिटरिंग की जाएगी.
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अगले नौ महीनों में कोविड के लिए सभी हेल्थ केयर स्टूडेंट्स काम करेंगे. 736 जिलों में बच्चों के लिए पेडियाट्रिक केयर यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिसमें 20 हजार बेड्स होंगे. यदि कोरोना मामलों में वृद्धि होती है और हमें एक फील्ड अस्पताल की आवश्यकता होती है तो 5,000 बिस्तर और 2500 बिस्तर कम समय में बनाए जा सकते हैं. कोविड की संख्या बढ़ने पर 5,000 बेड और 2,500 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा. अगले 9 महीने में राज्यों में 10 हजार लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम को बनाया जाएगा. कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि जिला स्तर पर एक करोड़ दवाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा. जिससे कोरोना की किसी भी संभावित लहर से बचा जा सके. कोरोना के खिलाफ राज्य और केंद्र को मिलकर लड़नी होगी.
