नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. इसमें कोरोना से प्रभावित सेक्टरों और हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया है. वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है. उन्होने बताया कि हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक राहत पैकेज दिया जा रहा है. इस पैकेज के तहत हेल्थ सेक्टर को 50 हजार करोड़ रुपए व अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे. इस योजना के तहत 100 करोड़ तक के लोन पर 7.95 प्रतिशत ब्याज होगा, जबिक अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है. जिसके तहत छोटे कारोबारी, इंडिविजुअल एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे.
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इस लोन की अवधि 3 साल होगी और इसकी गारंटी सरकार देगी. इस स्कीम का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा. उन्होने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कोविड महामारी से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया गया है. इसमें लाइसेंधारी टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा. इस लोन को 100% गारंटी दी जाएगी. इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा.31 मार्च 2022 या फिर पहले पांच लाख पर्यटकों को भारत आने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कि प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है. शुरुआत में यह योजना मई और जून के लिए महीने के लिए ऐलान किया गया था.2020-21 में इस स्कीम पर 1,33,972 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. इस साल, इस स्कीम पर करीब 93,869 करोड़ रुपए खर्च होंगे. उन्होने छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है. अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है.
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इस स्कीम के तहत अब तक एमएसएमई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है. उन्होने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है. इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी.1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी. वित्त मंत्री ने बताया कि देश के किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है. इसमें 9125 करोड़ रुपए की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी गई है. वहीं एनपीके पर 5650 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि रबी सीजन 2020-21 में 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है. जबकि, अब तक किसानों को 85,413 करोड़ रुपए दिए गए हैं.
