नई दिल्ली. राहत पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त का ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया. कुल 20 करोड़ जनधन खातों 500-500 रुपए भेजे गए, 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. उज्जवला के तहत फ्री सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए गए हैं. इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया. उन्होने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85 फीसदी खर्चा केंद्र सरकार दे रही है. मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है.
वन क्लास, वन चैनल
निर्मला सीतारमण ने बताया कि जरूरतमंद छात्र जिनके पास इंटरनेट नहीं है वे स्वंय प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं. फिलहाल ऐसे तीन चैनल, इसमें 12 नए चैनल जुड़ेगे. इसके अलावा दीक्षा के जरिए ई-कॉन्टेंट मुहैया करवाया जाएगा. मनोदर्पण नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा. वहीं वन क्लास, वन चैनल के तहत पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ने का नया तरीका दिया जाएगा. रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो से भी पढ़ाई में मदद ली जाएगी. दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी. 100 टॉप यूनवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई है.
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स्वास्थ्य
हेल्थ सेक्टर में बदलाव करते हुए पब्लिक हेल्थ के निवेश को बढ़ाया जाएगा. ऐसी क्षमता तैयार की जाएगी जिससे आपात स्थिति में भी हम लड़ने को तैयार होंगे. जिला स्तर के अस्पताल में इंफेक्शन से होने वाली बीमारी से लड़ने की तैयारी होंगी. देशभर में लैब नेटवर्क मजबूत किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी.
मनरेगा
मनरेगा के तहत आबंटित रकम में 40 हजार करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है. इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा. मनरेगा के तहत पहले बजट अनुमान 61 हजार करोड़ था.
एक साल तक दिवालिया प्रक्रिया पर रोक
दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जा रहा है. अगले एक साल तक किसी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी. एमएसएमई को इसका ज्यादा फायदा होगा.
कंपनी एक्ट
एक्ट के तहत छोटी-छोटी गलतियों को आपराधिक श्रेणी में नहीं माना जाएगा. ऐसे 7 अपराधों को एक्ट से बाहर किया जाएगा. इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा.
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कॉर्पोरेट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
निजी कंपनियों को जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को स्टॉक एक्सचेंज पर रखती हैं, उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार में सीधे लिस्टिंग करवा सकेंगी.
पीएसयू पॉलिसी
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को लेकर नई पॉलिसी बनाएंगे. स्ट्रैटजिक सेक्टर की लिस्ट बनाई जाएगी. इनके बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी, उनका सही समय पर निजीकरण करेंगे. इस योजना में विलय का प्रस्ताव भी शामिल हैं. स्ट्रैटजिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक एंटरप्राइजेज बना रहे, इसका ध्यान रखेंगे.
राज्यों को मदद
राज्यों और केंद्र का रेवेन्यू घट रहा है. बावजूद हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं. हमने उनकी उधारी की लिमिट 3% से बढ़ाकर 5% की. इससे उनके लिए 4.28 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था हुई. राज्यों ने अभी तक अपनी लिमिट के मुकाबले सिर्फ 14% उधार लिया है, 86% लिमिट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ.
