रायपुर. एम्स के एक नर्सिंग ऑफिसर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. रायपुर एम्स प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है. एम्स ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि यह ऑफिसर पिछले दिनों कोविड वार्ड में ही कार्यरत था. वे पिछले 10 दिनों की ड्यूटी के बाद 14 अप्रैल से क्वॉरंटाइन में थे. शुक्रवार रात उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. एम्स ने कहा कि उनकी टीम, अपने इस वॉरियर के लिए भी वैसे ही काम करेगी जैसा कि अब तक कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए करती आई है. इस केस के सामने आने के बाद अब कोरोना संक्रमित एक्टिव केस की संख्या 7 हो गई है. राज्य में यह पहला मामला है जब किसी मेडिकल स्टाफ को कोरोना हुआ हो.
http://विवाह कार्यक्रम स्थल में चार से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकेंगे एकत्रित
AIIMS Raipur Medical Bulletin-One of AIIMS Raipur nursing officer is found positive in COVID 19 test today. This Brave corona warrior was posted in COVID Ward. He was in quarantine since 14 April after 10 days of duty. We are committed to take care of him.
— AIIMS, Raipur, CG😷 (@aiims_rpr) April 24, 2020
http://छड़, सीमेंट, पंखा, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं स्टेशनरी दुकानें सप्ताह में एक दिन खुलेंगी
लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों की सहायता के लिए समिति
रायपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के दौरान बालोद जिले के दूसरे राज्यों में फंसे हुए श्रमिकों की सहायता के जिला और तहसील स्तर समिति गठित की गई है. तहसील स्तर पर गठित समिति द्वारा कॉलसेन्टर एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिले के दूसरे राज्यों में फंसे हुए श्रमिकों को राशि प्रदान करने एवं अन्य सहायता देने के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा सहित अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी. जिला स्तरीय समिति द्वारा तहसील स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन की परीक्षण कर जिन श्रमिकों को राशि अंतरित किया जाना है या अन्य सहायता प्रदान की जानी है, उसकी स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू द्वारा जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके कारण बालोद जिले के कई श्रमिक अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं. विभिन्न माध्यमों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रमिकों को राहत एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उनके खाते में राशि अंतरित करने का आग्रह किया गया है. इसके लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर समिति का गठन किया गया हैण्
