नई दिल्ली. झारखंड के ‘सम्मेद शिखर जी’ तीर्थ स्थल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने इसको लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है. बाद ‘श्री सम्मेद शिखर’ झारखंड में तीर्थ स्थान ही रहेगा. बता दें कि मोदी सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया है. पारसनाथ मामले में केंद्र ने एक कमेटी बनाई है. राज्य सरकार को समिति में जैन समुदाय के दो सदस्यों को शामिल करना होगा. स्थानीय आदिवासी समुदाय से एक सदस्य को शामिल करने के भी आदेश.
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2019 की अधिसूचना पर राज्य को कार्रवाई करनी की बात कही गई है. 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाई गई है. साथ ही पर्यटन, ईको पर्यटन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई गई और झारखंड सरकार को तत्काल इस पर आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है. गौरतलब है कि सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है. मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर जैन समुदाय कई दिनों से सड़कों पर है. यह विरोध प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, खंडवा, बालाघाट जैसे कई जिलों में देखा गया.
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