पिथौरा. भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल एक वृद्ध के लिए वन विभाग वाहन भी उपलब्ध नहीं करवा पाया जिससे घायल को उनके परिजन दोपहिया से लेकर पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. ज्ञात हो कि देवपुर वन परिक्षेत्र में पदस्थ प्रभारी रेंजर मूलतः पिथौरा के ही निवासी हैं. लॉकडाउन के बाद से ही वे सरकारी वाहन का निजी उपयोग ही कर रहे हैं जिससे वनों में वन अपराध एवं शिकार की घटनाएं बढ़ गई हैं. जानकारी के अनुसार देवपुर परिक्षेत्र में देवपुर निवासी परशु बरिहा (60) तेंदूपत्ता तोड़ने अपने अन्य साथियों के साथ गया था। इस बीच अचानक पहुंचे एक विशालकाय भालू ने परशु पर हमला कर दिया.
इस हमले में परशु गंभीर रूप से घायल हो गए. साथ गए ग्रामीणों ने देवपुर के वन कार्यालय में घटना की जानकारी दी पर वन विभाग से कोई सहयोग नहीं मिलने से ग्रामीणों ने लहूलुहान परशु को आनन-फानन में दोपहिया में ही पिथौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहाँ उनका उपचार जारी है. उक्त मामले में स्वास्थ्य केंद्र की बीएमओ डॉ तारा अग्रवाल ने बताया कि परशु नाम के ग्रामीण को पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है जहां उनका उपचार किया जा रहा है. डॉक्टरों ने घायल की हालत खतरे से बाहर बताई है.
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मानवता तार-तार
उक्त मामले में देवपुर वन विभाग के रवैये ने बता दिया कि उनके लिए जंगल की सुरक्षा से ज्यादा अहमियत उनके आराम फरमाने की है. जंगल को तस्करों एवं शिकारियों के हवाले छोड़कर यहां पदस्थ रेंजर सरकारी वाहन क्र. सीजी 02 0777 का निजी उपयोग करते हुए अपने बंगले में आराम फरमा रहे थे. घटना की जानकारी के बाद भी उन्होंने ना तो सरकारी वाहन भेजी और ना ही कोई अन्य वाहन की व्यवस्था ही की. लिहाजा दर्द से कराह रहे परशु को ग्रामीणों ने एक दोपहिया में साथ लेकर जैसे-तैसे पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया.
तात्कालिक सहायता 5 हजार दिए
भालू के हमले से घायल ग्रामीण के मामले में जानकारी मिलते ही कसडोल के एसडीओ वन विनोद ठाकुर ने देवपुर के डिप्टी रेंजर के माध्यम से तात्कालिक सहायता 5000 रुपए और उच्च स्तर के इलाज हेतु स्वयं डिप्टी रेंजर को अस्पताल भेजा.
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शिकार से घटते वन्यप्राणी
ज्ञात हो कि देवपुर वन परिक्षेत्र में एक डिप्टी रेंजर को रेंजर का प्रभार देने के बाद से ही लगातार शिकार की घटनाओं में इजाफा हुआ है. अब देवपुर परिक्षेत्र के कुछ गांवों से चीतल, सांभर एवं जंगली सुअर का मांस प्रदेश के बड़े शहरों में सप्लाई होने की खबर अब आम हो चुकी है. बार-बार जानकारी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से वन विभाग की इस व्यवसाय में संलिप्तता से इंकार भी नहीं किया जा सकता.
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