भगतराम वधवा
बसना. पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम जगदीशपुर में स्वच्छ भारत अभियान में हुई कथित गड़बड़ी में कार्रवाई की मांग को लेकर आज जगदीशपुर के ग्रामीण बसना में धरने पर बैठ गए. दूसरी ओर स्थानीय जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप प्रधान ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन जिला पंचायत भेजा जा चुका है. गड़बड़ी की जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए ग्रामीण अपना आंदोलन बसना क्षेत्र में बाई पास रोड पर कर रहे हैं. जिससे बसना के अफसर आंदोलनकारियों को संबंधित क्षेत्र में ही आंदोलन करने की समझाइश दे रहे हैं.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 में विकासखण्ड के ग्राम जगदीशपुर में स्वच्छ भारत योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरण में की गई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी. इसके लिए ग्रामीण लगातार आंदोलन भी करते आ रहे हैं बावजूद पिथौरा जनपद में कोई सुनवाई नहीं हुई थी. ग्रामीण अपनी शिकायत जनपद जिला से लेकर प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं बाद जिला पंचायत के निर्देश पर स्थानीय जनपद की एक टीम गठित कर जांच रिपोर्ट जमा की गई है. पर अब तक जांच के बाद लंबित कार्रवाई से ग्रामीण आक्रोशित हैं.
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पिथौरा जनपद अनियमितता का गढ़
पिथौरा जनपद पंचायत में जिले में सबसे अधिक गड़बड़ियों के मामले सामने आते रहे हैं पर स्थानीय किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई न किया जाना आश्चर्य का विषय है. ज्ञात हो कि विगत दिनों पंचायत निधि से सरपंचों द्वारा निर्धारित मानदेय से करीब तीन गुना अधिक मानदेय निकाले जाने की जानकारी के बाद भी अब तक किसी भी पंचायत में कार्रवाई की खबर नहीं है.
जांच पूरी, रिपोर्ट जमा : सीईओ
इधर, जनपद पंचायत के सीईओ प्रदीप प्रधान ने उक्त मामले में स्पष्ट कहा कि उन्होंने एक टीम से स्वच्छ भारत अभियान में जगदीशपुर ग्राम पंचायत में हुई गड़बड़ी की जांच कराकर जिला पंचायत को सौंप दी है. अब रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तो जिले से ही की जानी है.
शौचालय सामग्री वितरण हुई
जगदीशपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस प्रतिनिधि को बताया कि तात्कालिक सरपंच असीम सोना के कार्यकाल में स्वच्छ भारत योजना के तहत केंद्र से राशि उपलब्ध कराई गई थी. चूंकि जगदीशपुर पंचायत के 90 फीसदी घरों में पूर्व से ही शौचालय था बावजूद इनका नाम सर्वे सूची में था लिहाजा सरपंच ने आवश्यकता अनुसार हितग्राहियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई थी. पर अब उक्त मामले में ग्रामीण शिकायत के लिए सामने आए है जबकि अधिकांश ग्रामीण इस योजना के पात्र ही नहीं थे.
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