नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होने बताया कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का फैसला लिया है. इसके लिए जुलाई से नवंबर 2020 तक पांच महीनों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण करने का फैसला किया गया है. पहले तीन महीनों में एक करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था.
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आने वाले पांच महीनों में दो करोड़ तीन लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है. अप्रैल में अब तक लगभग 74.3 करोड़, मई में 74.75 करोड़ और जून में लगभग 64.72 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिला है. उन्होने बताया कि उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि को जून से बढ़ाकर अब सितंबर तक कर दिया गया है. इसमें 13500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. उन्होने बताया कि कैबिनेट ने ईपीएफ अंशदान 24 फीसदी (12 फीसदी कर्मचारी का और 12 फीसदी संस्थान का) को और तीन महीने जून से अगस्त 2020 तक बढ़ाने को मंजूरी दी. इसमें कुल अनुमानित खर्च 4,860 करोड़ रुपए आएगा और इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.
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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उप योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों के विकास को मंजूरी दी. इस फैसले से करीब तीन लाख लोगों को लाभ मिलेगा. उन्होने बताया कि कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी. इसमें वित्त वर्ष 2019-20 में में किया गया 2500 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है.
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— ANI (@ANI) July 8, 2020
