खरसिया. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय निकाय के आह्वान पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और सातवें वेतनमान पर गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय सेवकों ने जायज मांगों को लेकर आंदोलन का मन बना लिया है. वहीं पहले चरण में 12 जनवरी को राज्य की सभी तहसील और जिला मुख्यालयों में अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम बनाया गया.
इसी तारतम्य में बुधवार को खरसिया तहसील शाखा द्वारा भोजनावकाश के दौरान मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम खरसिया को सौंपा गया. लिपिक कर्मचारी संघ तहसील शाखा खरसिया के मीडिया प्रभारी शिवशंकर कुशवाह ने बताया कि ज्ञापन सौंपने के दौरान मानसाय, गुलाब कंवर, महेश्वर राठौर, परमेश्वर, रामखेलावन महिपाल, श्यामसुंदर पटेल, चंद्रभान पटेल, जवाहर नायक, दीपक देवांगन, गोपाल, शिव गोविंद यादव, लघु वेतन कर्मचारी अध्यक्ष ध्रुव कुमार रूद्र पटेल, विक्रम बघेल, सुशील पटेल, प्रहलाद सिदार, नोहरसाय, गीता जासवाल, गौरीशंकर, केके पटेल, टेकराम मालाकार, रामेंद्र, दीनबंधु जासवाल, गोपाल, गणपत आदि संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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मांगों के निराकरण को लेकर बनी थी कमेटी
ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी का गठन 17 सितंबर 2021 को किया था. समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था परन्तु तीन माह की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद समिति के द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की जानकारी नहीं है, ऐसे में राज्य के कर्मचारी-अधिकारी आक्रोशित हैं.
आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं
अवगत हो कि राज्य शासन के द्वारा 14 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता, 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक कुल 2 वर्ष का 5 प्रतिशत दर पर महंगाई भत्ता के बकाया एरियर्स का भुगतान, सातवें वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृति एवं सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स के भुगतान को देय तिथि अनुसार प्रदान नहीं कर प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों की सेवाशर्तों संबंधी मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. जबकि 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान दो वर्ष के बकाया एरीयर्स के भुगतान के तरीकों पर निर्णय करने का आश्वासन दिया गया था. ऐसे में फेडरेशन बकाया एरीयर्स के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने अनुरोध करता है.
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