महासमुंद. भारतीय जनता पार्टी की महासमुंद ज़िला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव रूपकुमारी चौधरी ने प्रदेश सरकार के बज़ट को एक आत्ममुग्ध सरकार के झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पिछले दो-ढाई साल के कार्यकाल, और विशेषकर कोरोना काल व लॉकडाउन में हर मोर्चे पर केवल झूठ परोसने और भ्रम फैलाकर हर काम का श्रेय लूटने और अपने नाकारापन का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़कर प्रलाप करने का काम किया है. केंद्र सरकार से मिली राशि से जो काम प्रदेश में हो रहे हैं, उन्हें भी प्रदेश सरकार ने इस बज़ट भाषण में अपनी उपलब्धि बताकर अपने राजनीतिक ओछेपन का परिचय दिया है. उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने जिस लापरवाही का निर्लज्ज प्रदर्शन किया था, प्रदेश उसे भूला नहीं है और इस वैश्विक महामारी के दंश की वेदना आज भी प्रदेश को साल रही है.
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श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह बज़ट नागरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर पूरी तरह मौन है. स्मार्ट पुलिसिंग के जुमले की जुगाली करती प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय और पुलिस तंत्र को मज़बूत बनाने पर कोई फोकस नहीं किया है. महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर होने वाली बदसलूकी को रोकने और प्रदेशभर में मासूम व नाबालिग बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं के साथ अपहरण व दुष्कर्म की बढ़ती वारदातों को रोकने की चिंता इस बज़ट प्रस्ताव में कहीं नज़र नहीं आ रही है. उन्होने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के नाम पर आर्थिक सहायता का झुनझुना थमाकर पत्रकारों को भरमाने में लगी प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई संकल्प व्यक्त नहीं किया है कि पत्रकारों पर हिंसक हमलों को रोका जाए और पत्रकार सुरक्षा क़ानून बनाकर उस मद के लिए कोई पुख़्ता इंतज़ाम किए जाएँ. गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे लगाने वाली सरकार के क्रियाकलाप से छत्तीसगढ़ अपराध के नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रहा है. एक तरफ कांग्रेस सरकार पुलिस कर्मियों को पदक देने की बात कर रही है दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता थानों में घुसकर पुलिसकर्मियों को पीट रहे हैं. श्रीमती चौधरी ने कहा कि बजट में न तो नई नौकरी, स्वरोजगार, कौशल विकास का जिक्र तक है और न ही स्वरोजगार को लेकर कोई ठोस नीति है. बेरोजगारी भत्ता के लिए भी बज़ट में कोई प्रावधान नहीं होना यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा दिया है.
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उन्होने कहा कि किसानों को किश्तों में ठगने वाली सरकार के रवैये और नीति में कोई बदलाव नजर नहीं आता. शराबबंदी का वादा कर सरकार में आयी कांग्रेस के राज में जब तीसरा बजट आता है तो आबकारी से आय में 600 करोड़ की वृद्धि की बात होती है. श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार का बज़ट प्रस्ताव यह भी बताने में असमर्थ है कि लगभग 60 हज़ार करोड़ रुपए के कर्ज़ और प्रति व्यक्ति आय में आई शर्मनाक गिरावट से प्रदेश को उबारने के लिए प्रदेश सरकार के पास क्या कार्ययोजना है. बज़ट और कर्ज़ की राशि ने प्रदेश को आर्थिक कंगाली के जिस मुक़ाम पर ला खड़ा किया है, वह बेहद चिंता का विषय है लेकिन बिना किसी सुविचारित योजना के काम कर रही यह प्रदेश सरकार इस विषय पर अपने मुँह में दही जमाए बैठ गई है.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) March 1, 2021
