बेमेतरा. कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ इसी वित्तीय वर्ष में देवउठनी पर्व होगा शुभारंभ. इस योजना के तहत ग्रामीण अंचल के ऐसे परिवारों को 6000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े है. धोबी, नाई, लोहार और पुजारी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. मंत्री श्री चौबे आज छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक पर्व हरेली तिहार के अवसर पर बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम राखी में 70.86 लाख रुपए की लागत वाले विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे.
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उन्होने कहा कि भूपेश सरकार सही मायने में किसानों, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के बाद अब मजदूरों के हित के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की जा रही है. यह योजना राज्य में कार्तिक एकादशी देवउठनी पर्व से शुरू होगी. प्रदेश सरकार ने योजना के लिए अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इस योजना से राज्य के 12 से 15 लाख भूमिहीन परिवार लाभान्वित होंगे. कृषि मंत्री चौबे इस मौके पर महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 नग सिलाई मशीन दिए जाने की घोषणा की.
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