महासमुंद. लगता है अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भागवत प्रसाद जायसवाल के सामने शासन पंगु हो गया है! छत्तीसगढ़ शासन ने 26 अगस्त 2022 को इस अफसर का स्थानांतरण महासमुंद से नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ किया है. नवीन जिले का शुभारंभ 3 सितंबर 2022 को हो गया, पर जायसवाल ने महासमुंद से भारमुक्त होना उचित नहीं समझा. परिणामस्वरूप उन्हें शासन से 9 सितंबर 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 3 दिवस की समय-सीमा में जवाब मांगा गया. उन्होंने जवाब दिया अथवा नहीं, इसकी जानकारी तो प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन भारमुक्त नहीं होने के कारण शासन ने 26 सितंबर 2022 को महासमुंद कलेक्टर को पत्र भेजकर उन्हें एकतरफा भारमुक्त करने निर्देशित किया है.
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जायसवाल को जारी कारण बताओ नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है, जिसे शासन ने गंभीरता से लिया है. नोटिस में जायसवाल के कृत्य को सेवा आचरण नियम के प्रतिकूल भी बताया गया है. यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि जब शासन के ध्यान में यह तथ्य स्पष्ट रूप से आ चुका है कि जायसवाल के द्वारा न तो शासन के आदेश का पालन किया जा रहा है और न ही कारण बताओ नोटिस की परवाह की जा रही है, तो शासन जायसवाल के सामने इतना पंगु क्यों हो गया है कि उन्हें निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के स्थान पर कलेक्टर को पत्र भेजकर उन्हें एकतरफा भारमुक्त करने कहा जा रहा है.
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क्या भागवत प्रसाद जायसवाल नियम-कानून और प्रशासकीय व्यवस्था से इतने ऊपर हो गए हैं कि वे सारा काम अपनी मर्जी से करेंगे. अब लोकहित में यही उचित है कि शासन ऐसा निर्देश तत्काल जारी कर दें कि किसी भी शासकीय सेवक का स्थानांतरण होने पर उसके मामले में भी भागवत जायसवाल द्वारा अपनाया गया मापदण्ड ही लागू होगा. अर्थात कोई भी शासकीय सेवक स्थानांतरण के बाद अपनी इच्छानुसार नवीन पदस्थाना स्थान में ज्वाइनिंग देगा. शसन उसके विरूद्ध किसी तरह की कार्रवाई या तो नहीं करेगा अथवा उसी तरह की कार्रवाई करेगा, जैसा भागवत जायसवाल प्रकरण में किया जाएगा.
