महासमुंद. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अग्नि चन्द्राकर ने जिले के बिरकोनी क्षेत्र में खनिज संपदा रेत के अवैध भण्डारण/परिवहन/उत्खनन के विरूद्ध मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. ‘छत्तीसगढ़ जनादेश’ की खबरों की कतरनों के साथ ज्ञापन की प्रतियां जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू तथा प्रदेश के मुख्य सचिव को भी प्रेषित की गई हैं. श्री चन्द्राकर ने कार्रवाई न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है. पूर्व विधायक अग्नि चन्द्राकर ने मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा है कि महासमुंद जिला में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित ग्राम बिरकोनी क्षेत्र में लगातार मीडिया एवं आम नागरिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधियों के द्वारा रेत के अवैध भण्डारण/परिवहन/उत्खनन की शिकायत/प्रकाशन किया जाता रहा है, जिसमें आज तक कार्रवाई शून्य है.
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बिरकोनी क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपए की अवैध रेत डम्प है. कलेक्टर महासमुंद द्वारा जांच दल गठित किया गया, पर आज तक जांच दल द्वारा जांच कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है. जिससे प्रशासनिक कार्य के क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह है. उक्त क्षेत्र में पूर्व में मात्र 05 स्थानों पर रेत के भंडारण की अनुज्ञा प्रदान की गई थी. पर शिकायतों के बाद भण्डारण की अनुज्ञा रातों-रात जारी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई. जिसके संबंध में समाचार पत्रों में भी उजागर हुआ है. बावजूद आज भी अनुज्ञा में उल्लेखित मात्रा से अधिक व अवैध रेत भण्डारण स्थित है. औद्योगिक क्षेत्रों में तथा विद्युत सब स्टेशन व फैक्ट्रियों सहित प्रशासन द्वारा अधिपत्य में ली गई आबंटित और औद्योगिक फैक्ट्रीयों में भी रेत डम्प है. उक्त क्षेत्र व महानदी से दिन-रात रेत का भण्डारण/परिवहन/उत्खनन लगातार किया जा रहा है. दिनांक 05.07.2021 को बड़गांव रोड किनारे रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन से ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक की मौत एवं दूसरा घायल हुआ है.
समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति संलग्न है. उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के वर्षा ऋतु में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध का जिले के अधिकारियों में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं और शासकीय आदेश/निर्देश की अवमानना करते आ रहे हैं. रेत भण्डारण/परिवहन/उत्खनन लगातार जारी है, जिसमें भण्डारण स्थल के रेत को जब्त कर नीलाम किया जाना चाहिए. जिससे शासन को शासकीय राजस्व की प्राप्ति व नियमानुसार होगा तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश का पालन किया जाना दर्शित होगा. श्री चन्द्राकर ने ज्ञापन में आगे कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में सार्वजनिक रूप से खनिज संपदाओं की लूट को कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने की घोषणा की है एवं कुछ दिनों पूर्व विधानसभा क्षेत्र-42 के पुरातत्व नगरी सिरपुर के कार्यक्रम में भी जिला प्रशासन को स्पष्टतः कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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इसका भी पालन जिले के अधिकारी/कर्मचारी नहीं कर रहे हैं. आज पर्यन्त जिला प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लेना अनेक संदेहों को जन्म देता है. खनिज संपदा की लूट पर कार्रवाई न होने से आम नागरिकों में राज्य सरकार के काम-काज के प्रति अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, साथ ही राज्य सरकार की छवि धूमिल हो रही है. ऐसा प्रतीत होता है कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी जानबूझकर राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का षडयंत्र कर रहे हैं. जिसे जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी/कार्यकर्ता तथा जनमत कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा. आवश्यकतानुसार जिले के अधिकारियों के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी. अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के ग्राम बिरकोनी क्षेत्र में खनिज संपदा रेत के अवैध भण्डारण/परिवहन/उत्खनन के विरूद्ध अविलंब कार्रवाई किया जाना नियमानुसार व राज्य सरकार के हित में होगा.
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