महासमुंद. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त 9 अगस्त को 9.50 करोड़ से अधिक किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजा गया. पर प्रशासनिक लापरवाही के चलते जिले के बहुत से किसान लाभ से वंचित हैं. केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है उसी प्रकार एसबीआई एवं पीएनबी में भी कुछ बैंकों का विलीनीकरण किया गया है. सूत्रों के अनुसार पीएम किसान पोर्टल के आईडी में वर्तमान में देना बैंक का विलीनीकरण पश्चात बैंक ऑफ बड़ौदा में नाम दर्शित नहीं हुआ है. पीएम किसान के Web portal में किसान/हितग्राही के आधार स्टेटस की जांच से पता चलता है कि 9वीं किस्त का पैसा खाते में जमा ना होने का कारण “Rejected by Bank, Bank account number is invalid” जानकारी प्राप्त होता है.
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जबकि इन सभी हितग्राही किसानों को पूर्व में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि का लाभ प्राप्त हो रहा था. यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि web portal में IFCS नंबर तो सुधार दिया गया पर पुराना खाता नंबर जो देना बैंक का ही है दिखा रहा है. वित्त मंत्रालय के निर्देश अनुसार जब इन बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा या अन्य बैंक में हुआ तब स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व बनता है कि हितग्राही का खाता नंबर जो इन बैंकों में है, का सुधार करते हुए पीएम किसान का लाभ देने हेतु कार्य करें लेकिन घोर प्रशासनिक लापरवाही के चलते प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसका उद्देश्य कृषक कार्य में हुए व्यय में आंशिक सहायता है, में पतीला लगाकर घोर लापरवाही की जा रही है.
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बैंक अधिकारियों का कथन है कि जब तक दोनो नंबर सही नहीं होंगे खाते में राशि नहीं आएगी. कृषि उपज मंडी समिति, बागबाहरा के पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता विजयशंकर निगम ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक खातों, IFSC नंबर दोनों में तत्काल सुधार कर एवं वेब पोर्टल में देना बैंक के सभी ब्रांच को बैंक ऑफ बड़ौदा में परिवर्तित करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित करें.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) August 13, 2021







