रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान में राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ता एवं राहत को 01 जुलाई 2021 से 5 प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने की घोषणा की है. राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय सेवकों एवं 1 लाख 25 हजार पेंशनर्स को इसका लाभ प्राप्त होगा. इस वृद्धि के फलस्वरूप राज्य शासन पर कुल वार्षिक व्यय भार 1020 करोड़ रुपए आएगा. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शनिवार को यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से सकारात्मक चर्चा के बाद यह घोषणा की.
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मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की मांग का परीक्षण कराकर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया. श्री बघेल ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की बाकी मांगों का परीक्षण कराने के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी उपस्थित थे. फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई भत्ते में वृद्धि और अधिकारियों-कर्मचारियों के हित में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधानों को शिथिल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया.
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