रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा किसानों का शत-प्रतिशत धान समितियां अपनी सुविधा और मानव श्रम की उपलब्धता के अनुसार किसानों से प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धान खरीदेंगी. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को लघु एवं सीमांत किसानों का धान प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर खरीदने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमांत और छोटे किसानों को धान बेचने के लिए बार-बार खरीदी केन्द्रों में न आना पड़े. राज्य के किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पूरा धान खरीदा जाएगा.
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जरूरत पड़ी तो धान खरीदी का समय और खरीदी किस्तों की संख्या भी बढ़ायी जाएगी. खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि सभी धान खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है. धान खरीदी का भुगतान ऑनलाइन हो रहा है और अब तक ग्यारह सौ 50 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है. प्रदेश में अवैध धान के परिवहन और खरीदी के खिलाफ निरन्तर कार्रवाई की जा रही है. राज्य में 10 दिसम्बर तक अवैध धान बिक्री के मामले में दो हजार 230 कोचियों से दो लाख 91 हजार 295 क्विंटल तथा दूसरे राज्यों से परिवहन करते पाए जाने पर 11 हजार 567 क्विंटल धान इस प्रकार कुल तीन लाख 2 हजार 863 क्विंटल धान जब्त की गई है. अवैध धान परिवहन करते पाए जाने वाले दो सौ 64 वाहनों को भी जाब्त कर लिया गया है.
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