रायपुर. छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया. मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की. वहीं आमजन को राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लाया गया है. वहीं टैक्स वृद्धि पर सुझाव देने के लिए वित्त विभाग में नया सेल बनाने की घोषणा जरूर की. वहीं शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की. हालांकि इसका लाभ अगले साल से मिले. वहीं प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई.
विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है. पहले यह 2 करोड़ रुपए थी. इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है. सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ा. अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार दिया गया. जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान, जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान, जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया, जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया.
https://अब बॉल पर थूक लगाना बंद, वाइड को लेकर भी बदलाव; जानिए नए नियम
अन्य घोषणाएं
मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनेगा.
बस्तर संभाग में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतन भत्ते का लाभ दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम पर नए कैडर की घोषणा.
5 पुलिस चौकी मारो, जेवरा-सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में उन्नयन किया जाएगा, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान.
300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय के लिए तीन करोड़ का प्रावधान.
वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान.
मलखंभ अकादमी की स्थापना होगी.
मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान.
नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफ सेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा.
मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.
गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा.
कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनेगा.
ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए रेशम मिशन की घोषणा की. जगदलपुर में ककून बैंक बनेगा और स्व सहायता समूहों को धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
वहीं पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना भी होगी.
कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा. नवा रायपुर में पेयजल के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा.
राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर नया योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 किया गया.
5 एचपी तक के कृषि पंपों का नि:शुल्क विद्युत राधे हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान.
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया.
ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का गठन किया जाएगा.
रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान.
खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
हिंदी माध्यम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी की ही तरह 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे.
PSC, व्यापमं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब परीक्षार्थियों को फीस नहीं देनी होगी.
जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन किया जाएगा.
अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदी के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया.
रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के लिए प्रावधान.
प्रदेश के हर शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी.
https://देश में पहली बार गोधन से बने ब्रीफकेस में पेश किया गया बजट
