रायपुर. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेताओं द्वारा अब उसना चावल को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ किए जा रहे सियासी प्रलाप को कांग्रेस के दिमाग़ी दीवालिएपन का शर्मनाक प्रदर्शन बताया है. उन्होने कहा कि इस ख़रीफ़ सत्र में जब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कोटे में 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल लेने पर सहमत हुई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेस नेता एक सुर में उसना चावल को लेकर रूदालियों की तरह प्रलाप करके केंद्र सरकार को किस बात के लिए कोस रहे हैं जबकि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रवीन्द्र चौबे ने बहुत दंभ के साथ अपने संसाधनों और अपने दम पर धान ख़रीदने की बड़बोलापन दिखाया है.
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श्री साय ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए अपने घोर किसान-विरोधी चरित्र से बाज आने और इधर-उधर की बातों में वक़्त जाया करने के बजाय 01 नवंबर से प्रदेश के किसानों का दाना-दाना धान ख़रीदने के वादे पर अमल की दिशा में ईमानदारी से काम करने को कहा. हर बात पर विरोध ही करने और केंद्र सरकार के हर निर्णयों में मीन-मेख निकालकर ‘शिकायती’-चरित्र दिखाते मुख्यमंत्री बघेल व कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम अब केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल पूल में लिए जाने वाले चावल के अनुपात में इस वर्ष 100 लाख मीट्रिक टन धान ख़रीदने की तैयारी करे. उन्होने कहा कि जब प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मंत्री चौबे अपने दम पर धान ख़रीदने का दंभ दिखा रहे हैं और यही दंभ विधानसभा चुनाव के समय जनघोषणा पत्र जारी करते समय घोषणापत्र समिति के संयोजक के तौर पर टीएस सिंहदेव की बातों में झलका था तो अब यह प्रलाप किसलिए मचाया जा रहा है?
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श्री साय ने कहा कि केंद्र के हर निर्णय का सस्ती राजनीति के लिए विरोध करने की नियति के लिए अभिशप्त होती जा रही प्रदेश सरकार और कांग्रेस केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से प्रदेश को वंचित करके रखे हुए है वहीं भ्रष्टाचार करके केंद्र सरकार द्वारा ग़रीबों के लिए भेजे गए चावल में से 1500 करोड़ रुपए के चावल का घोटाला करके अपने राजनीतिक चरित्र का परिचय दिया है. उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार 01 नवंबर से धान ख़रीदी शुरू कर समय पर संग्रहण केंद्रों से धान के उठाव कर समय पर कस्टम मिलिंग का काम शुरू कराए और सेंट्रल पूल में समय पर चावल जमा करे और केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए समर्थन मूल्य का लाभ 2500 रुपए के अतिरिक्त दे.
