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कालाबाजारी के लिए लाखों टन रेत का अवैध भंडारण, प्रशासन मौन

Published on: March 10, 2021
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महासमुंद. सत्ता बदल गई, समय बदल गया, लेकिन माफियाओं का राज नहीं बदला. जिले में नदी, नालों से रेत का अवैध उत्खनन भाजपा राज में भी होता था और अब कांग्रेस राज में भी बदस्तूर जारी है. बल्कि यह काला कारोबार अब और तेज हो चला है. रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं. महासमुंद जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में जगह-जगह दिख रहे रेत के पहाड़ इस बात के प्रमाण हैं. महानदी के बरबसपुर और बड़गांव रेत घाटों से बिना पीटपास रेत निकालकर बिरकोनी क्षेत्र में दर्जनों जगह अवैध रूप से भंडारित किया जा रहा है. रेत के अवैध स्टॉकों में हजारों ट्रक रेत डंप है यानी लाखों टन रेत अवैध रूप से भंडारित है. जिसे रेत माफिया मनमाफिक रेट पर बेचेंगे.

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जरूरतमंद लोगों से ऊंचे दाम वसूलेंगे. आम जनता को रेत के दोगुने-तिगुने दाम देने पड़ेंगे. क्योंकि रेत का अवैध स्टॉक रखने का मकसद ही यही होता है. रेत माफियाओं को सत्ताधीशों और प्रशासन के अधिकारियों का पूरा संरक्षण है, इसीलिए सब कुछ खुलेआम हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. नियम के अनुसार रेत का अस्थायी भंडारण करने के लिए भी जिला प्रशासन से अनुज्ञा लेनी पड़ती है. खनिज विभाग के रिकार्ड के अनुसार जिले में केवल 5 स्थानों पर ही अस्थायी रेत भंडारण के लिए अनुमति दी गई है. उनमें बरबसपुर में तीन, घोड़ारी में एक और लहंगर में एक स्थान शामिल हैं. इन 5 स्थानों में भी कहीं 2 हजार टन, कहीं 4 हजार टन रेत भंडारण की अनुमति है. लहंगर में 10 हजार टन तक रेत भंडारण की अनुमति है. जबकि बिरकोनी में रेत भंडारण के लिए कोई अनुमति ही नहीं है और लाखों टन रेत अवैध रूप से भंडारित है.

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सवालों के घेरे में आए खनिज अधिकारी माफियाओं के साथ मिलीभगत से इनकार करते हुए अब कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं. जबकि सच्चाई यह भी है कि मीडिया में बात आने के बाद रेत का अवैध भंडारण करने वालों को कलेक्टर कार्यालय से धड़ाधड़ अनुज्ञा दी जा रही है. साफ है कि अवैध काम को वैध करने का पूरा इंतजाम त्वरित रूप से किया जा रहा है. इसी से साबित होता है कि रेत माफिया कितने पॉवरफुल हैं या पॉवरफुल सफेदपोश ही माफिया हैं. इस संबंध में  खनिज अधिकारी एचडी भारद्वाज ने कहा कि किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं है, यदि अवैध रुप से किया जा रहा होगा जिससे सरकार को राजस्व की हानि होगी तो कार्रवाई करेंगे. संयुक्त जांच दल जांच करेगी और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे.

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