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‘समर्थन मूल्य से कम में कृषि उपज खरीदी के खिलाफ राज्यस्तरीय गारंटी अधिनियम बनाए राज्य सरकार’

Published on: October 14, 2020
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पिथौरा. प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व विधायक परेश बागबाहरा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में कृषि उपज विशेषकर धान को प्रदेश में खरीदे जाने के खिलाफ राज्यस्तरीय गारंटी अधिनियम बनाए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान से प्राप्त, राज्य सूची के अंर्तगत प्रदत्त अधिकार अनुसार कृषि उत्पादन विपणन समिति, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी कानून के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज का मिले. ये कार्य राज्य सरकार का है जिसे तुरंत अधिनियम बनाएं तथा कम में खरीदे जाने पर कड़े अपराधिक प्रकरण बनाए जाने प्रावधानित धाराओं का समावेश किया जाए. उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा कृषि विधेयक, केन्द्र द्वारा संशोधित कानून का विरोध किए जाने को लोकतांत्रिक नौटंकी बताया.

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उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से सर्व आदरणीय पं. जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के लगभग 50 सालों के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के किसानों को कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया. पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को धान खरीदी की सौगात दी. परेश बागबाहरा ने कांग्रेस के इन पचास सालों में आज की कीमत पर किसानों का जो एक लाख करोड़ का स्वामीनाथन कमेटी की गणना के अनुसार जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की मांग की है तथा प्रदेश की कांग्रेस सरकार से आग्रह किया है कि कृषि बिल संशोधन विधेयक के संबंध में जो विधानसभा सत्र आप बुलाएंगे उसमें इस एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस कैसे और कब चुकाएगी उस पर भी चर्चा कर कानून बनाएं.

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उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को कांग्रेस ने राज्यस्तरीय किसान मजदूर बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया था लेकिन इस सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने मजदूरों की दुर्दशा पर कोई चर्चा नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में श्रम कानूनों के अनुसार मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है जबकि प्रदेश के 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी मजदूरी पर निर्भर है. उन्होंने कोविड की इस संकटकालीन स्थिति में पांच सौ रुपए प्रतिदिन की मजदूरी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने भारत माता और हमारी बहादुर फौजों का इस सम्मेलन में अपमान किया है. मुख्यमंत्री जी ने अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी के डायलॉग को बोलने के चक्कर में कहा कि चीन ने भारत की बारह सौ किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया. उन्होंने इस प्रकार के अपमानजनक बात कहे जाने के लिए माफी मांगने की मांग की है.

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