रायपुर. राज्य शासन द्वारा आज यहां जारी आदेश के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों के वर्तमान दायित्वों में आंशिक फेरबदल किया गया है. संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण अवनीश शरण को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य कौशल विकास अभिकरण का कार्य भी संभालेंगे. इसी तरह राज्य शासन द्वारा संचालक कृषि तथा मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत एलेक्स पाल मेनन विशेष सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम एवं श्रमायुक्त केवल प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
http://फिल्म ‘रात अकेली है’ का ट्रेलर रिलीज, मर्डर मिस्ट्री सुलझाएंगे नवाजुद्दीन
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का किया विमोचन
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज यहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर्स कान्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना‘ के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का विमोचन किया. राज्य सरकार द्वारा हरेली पर्व से प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरूआत की जा रही है. इस अवसर पर मुख्य सचिव आर पी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी उपस्थित थे.
http://Samsung Galaxy M01s भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स
शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई
रायपुर. विकासखंड आरंग अन्तर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान नवीन ग्राम पंचायत कलई, केशला, कुटेशर, छतौना, खुंटेरी, कठिया, ओड़का, लांजा, सेमरिया, करमंदी, कोटराभाटा, सोनपैरी, बेनीडीह, धोबभट्टी और सेंध को आबंटित किया जाना है. उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटित किये जाने हेतु सेवा सहकारी समिति,ग्राम पंचायत,महिला स्व सहायता समूह, एवं अन्य सहकारी संस्थाओं से आवेदन निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेज के साथ 30 जुलाई तक प्रस्तुत किया जा सकता है. निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
